३१ जेठ २०८०, काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । आज (बुधबार) बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेख जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको सम्बन्धमा यहाँ पनि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको बीचमा छलफल भइसकेको छ । निर्वाचन आयोग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको बीचमा पनि यसबारेमा छलफल भइसकेको छ । वास्तवमा यो सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा चालु वर्षमा राजश्वको सङ्कलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको र ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपर्छ र जहाँ जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आम नीति बनाइयो । त्यो नीति बनाउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आयो ।’

उनले राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनले चेन अफ कमान्डलाई कमजोर गरेर सुरक्षा निकाय परिचालन हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

“चेन अफ कमान्डलाई कमजोर गरेर सुरक्षा निकाय परिचालन हुन सक्दैन । अहिले चेन अफ कमान्डलाई सुस्पष्टरुपमा सुदृढ तुल्याइएको छ,”– मन्त्री श्रेष्ठले भने । “कोही निर्दोष डराउन पर्दैन, दोषी र अपराधकर्ममा संलग्नलाई सरकारले छोड्दै भन्ने परेको छ भने त्यो ठीक हो । तर निर्दोष कोही आतङ्कित हुन पर्दैन,”– उनले भने ।

उनले मुलुकको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रको सुरक्षा समेतलाई ध्यान दिएर शरणार्थीलगायतका विषयमा आवश्यक नीति लिइने जानकारी दिए । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि अदालतमा पुर्‍याएको जनाउँदै उनले निर्धारित कार्य प्रक्रियाबाट अनुसन्धान बाहिर नगएको स्पष्ट गरे ।