• 5:40 pm

सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपाल संघर्ष समितिद्वारा सडक संघर्षको घोषणा

प्रकाशित मिति

२०८० जेष्ठ १८ गते, बिहीबार ०५:३७

१८ जेठ २०८०, काठमाडौँ: सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपाल संघर्ष समितिले सडक संघर्षको घोषणा गरेको छ । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी जेठ २० गते आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । संघर्ष समितिले आगामी जेठ २० गते मध्यान्ह १२ बजे देशभरका पीडित बचतकर्ताहरुलाई माईतीघर मण्डलामा सहभागी हुनसमेत आग्रह गरेको छ । सहकारीको ठगीविरुद्ध एकबद्ध भएर आन्दोलन नगरेसम्म सरकारले सहकारीका सञ्चालकहरुलाई संरक्षण दिइरहने उनीहरुको भनाई छ ।


सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीबाट पीडित भएका उज्जवल सत्यालले आफू सहकारीबाट भन्दा पनि सरकारबाट पीडित भएको अनुभूति भइरहेको बताए । सरकारले आर्थिक कारोबारको जिम्मा दिएपछि त्यसको उचित ढंगले नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।


‘मैले आफूलाई सहकारी पीडितभन्दा पनि सरकार पीडित भन्न थालेको छु । सरकारले सहकारीका काँधमा बन्दुक राखेर जनतामाथि पड्काएको हो । आर्थिक कारोबार सुरु गरेर ल्याएर हामीलाई बुझाउ भनेको हो सरकारले ?’– उनले भने ।
आफ्नो बचत फिर्ताको लागि उजुरी गर्न विभिन्न निकायमा धाउँदा धेरै सास्ती भोग्नुपरेको र सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको उनको गुनासो छ । सहकारी विभागदेखि उच्च अदालतसम्म धाउँदासम्म एकले अर्को निकायलाई देखाएर पन्छिन खोजेको र आफूहरुले बचत फिर्ता नपाएको उनले बताए । सहकारी सञ्चालकहरुले उच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेर बचतकर्ताकर्ताको रकम फिर्ता नदिएको उनले बताए ।


‘म सहकारी विभाग गएँ । त्यहाँबाट हेटौडा जानुस् भन्नुभयो । हेटौडा गयौं । हेटौडाले सिआईबी जानुस् भन्यो । सिआइबी गयौं । सिआईबीले हामीले गर्नुपर्ने काम सबै गरेका छौं, तपाई अदालत जानुहोस भन्यो । जिल्ला अदातलले हामीले सबै निर्णय सुनाईसक्यौं, अब तपाई उच्च अदालत जानुस् भन्छ । हामी उच्च अदालत पाटन गयौं । उच्च अदालत पाटनको आदेश रकम तिर्नुपर्ने मान्छेले मानेन । अदालतको आदेश नमाने पनि हुने रहेछ ?’– उनले प्रश्न गरे ।


सहकारीको ठगीका विषयमा आफूहरुले मन्त्रीसम्म कुरा पुर्याउदा पनि आश्वासनमात्रै पाएको उनले बताए । सरकारको तीन खम्बे नीतिको एउटा खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी सरकारको नियमन नहुँदा बदनाम भएको उनले बताए । अर्का पीडित वक्ता डा. सुरेशकुमार सिंहले सहकारीले गरिब र सर्वसाधारणसँग लुटिरहँदा सरकार मुकदर्शक भएर हेरिमात्रै बसेको आरोप लगाए । सरकारले पीडित पक्षको कुरा सुन्नपनि नचाहेको उनको अरोप छ ।


आफू पेशाले मेडिकल डाक्टर भएर पनि सहकारी संस्थाबाट पीडित हुनुपरेको बताए । ‘हामीले आफ्ुनो पैसा फिर्ता नपाउने कहाँको नियम हो ? उहाँहरुलाई समाउने कुनै नियम छैन भने किन शुल्क लिएर सरकारले संस्था दर्ता गर्ने ?’– उनले प्रश्न गरे ।
सहकारी सञ्चालकहरुलाई सरकारले ठगी खाने लाइसेन्स दिएको उनको आरोप छ । सहकारीबाट ठगिएका हजारौं बचतकर्ता न्यायको पक्षमा रहेको र यस विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । सहकारीको व्यवहारले राम्रो काम गरिरहेको मान्छेले पनि नराम्रो गर्नेतर्फ सोच्ने अवस्था आएको उनले बताए ।


आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा पीडित बनेका अर्का वक्ता खगेन्द्र काफ्लेले बचत रकम फिर्ता नपाउँदा आफूहरुको दैनिकीमै असर परेको बताए । आफू ओरेन्टल सहकारीबाट पीडित बनेको उनको भनाई छ । ‘सरकारले स्विकृति दिएको संस्थामा पैसा राख्दा फिर्ता नपाएकाले हाम्रो दैनिकी चलाउन गाह्रो भएको छ । सरकारलाई व्यूँझाउन हामी एक जुट भएका छौं । म ओरेन्टल सहकारीबाट पीडित निक्षेपकर्ता हुँ,’–उनले भने ।


ओरेन्टल सहकारीले २०६९ सालदेखि आठ हजार जति बचतकर्ताको पाँच अरब भन्दा बढि रकम फिर्ता नगरेको उनको आरोप छ । यसका लागि आफूहरु सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेपनि समस्याको समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।
एकताबद्ध भएर सरकारलाई धक्का नदिएको खण्डमा निदाएको सरकार नव्युँझने भएकाले आफूहरु आन्दोलनमा जुटेको उनले बताए ।


ओरेन्टल सहरकारीबाटै पीडित भएका अर्का वक्ता डा. नारायणहरि गजुरेलले सरकारले आर्थिक कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएर सहकारीलाई नियमण र नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘सरकारबाट स्वीकृती भएको सहकारी भनेर बोर्ड राखे । सरकारको विश्वासको आधारमा हामीले सहकारीमा पैसा राख्यौं । तपाईँजस्तो मान्छेले किन सहकारीमा राखेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो भनेर प्रश्न गरे । दर्ता र काम गर्ने अनुमति दिने तर जिम्मा नलिन काम गर्यो,’– उनले भने ।

प्रतिकृया