आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वजेट सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती राष्टिय व्यवसायी महासंघकाे निष्कर्ष
प्रकाशित मिति
२०८० जेष्ठ १८ गते, बिहीबार १०:४४

१८ जेठ २०८०, काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संघीय संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु स्वागतयोग्य रहेकाे नेपाल राष्टिय व्यवसायी महासंघकाे निष्कर्ष छ । वजेटमा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन एवम् इबिडिङको योजना ल्याउनु सकारात्मक छ ।
चालु आवमा समग्रमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने देखिएकोमा आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी योजना रहेको देखिन्छ । सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको रु १७ खर्व ५१ अर्व ३१ करोडको बजेट ठूलो आकारको बजेट हो । बजेटमा प्रस्तुत गरिएका श्रोतहरु आफैमा सुनिश्चित हुन नसकेमा कार्यान्वयन पाटो चुनौतीपुर्ण हुने देखिएको छ ।
कोरोना महामारीबाट थला परेको नेपालको अर्थतन्त्रको शिशिलता र आर्थिक मन्दिलाई आगामी बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्वोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । सरकारी खर्च कटौती एवम् मितव्यायिताको घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य छ । पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत हिस्सा नवप्रर्वतन र उद्यमशिलताको विकासमा छुट्याईनु सकारात्मक छ ।
इन्भेस्टमेन्ट पोर्टल अद्यावधिक, निर्यातमा इकमर्सलाई बढावा दिने, करार खेतीलगायत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, ढुंगा गिटी निकासी खुलाउने जस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशामा लैजाने महासङ्घले ठानेको छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनु राम्रो कुरा हो ।
वजेटमा लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनु सकारात्मक भएतापनि अनुमति प्राप्त ब्रोकर मार्फत घर जग्गा बेचविखन गरिने व्यवस्था राम्रो नभएको महासङ्घको ठहर रहेको छ । १०० रुपैयाँमा नै अनलाईन मार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवम् पुँजि वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ ।
सन् २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने देखिन्छ । बजेटले बैँक तथा वित्तिय संस्थाले लिँदै आएको व्याज हेरफेर गर्ने निर्णय नगर्नु, प्रालि र प्रोपाइटर सिपलाई लिँदै आएको करको दर विवेद हुनु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रतक्ष्य राहत हुने खालका थप कार्यक्रम नआउनुले यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
नेपालीसँग सामान किन्ने विदेशी परियोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने घोषणा, एक करोडसम्म टर्नओभर भएका कम्पनी-फर्मलाई ४–४ महिनामा भ्याट तिर्ने व्यवस्था, अनलाईनबाट भन्सारमा डकुमेन्ट पेस गर्न पाउने सुविधा र भन्सार प्रयोगशालाको सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासङ्घको निष्कर्ष छ ।
प्रतिकृया