८ जेठ २०८०, काठमाडौँ : समता समाज नेपालले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका २०८०/०८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समूदायको विषय नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाएको छ । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समाजले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध जनाएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०८०/०८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका विषयहरू नसमेटिएको समाजको गुनासो छ ।

---

संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सदनमा छलफलपछि पास भएर गए सोहीअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनेर कार्यान्वयनमा जाने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा सबैको साझा भावना र समस्यालाई आत्मसात हुनुपर्ने समता समाजको माग छ। समाजले झनै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार हुँदा सबै उत्पीडित दलित सिमान्तकृत समुदायले अझ धेरै आफ्ना मुद्दाहरु समेटियोस भन्ने अपेक्षा राखेको जनाएको तर १८८ बुँदा र ३४ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा के यो माओवादी केन्द्रकै सरकार कै हो त? भन्ने प्रश्न खडा गरेको जनाएको छ।

---

एकाध कार्यक्रमबाहेक अधिकांश बुँदाहरु पुरानै परम्परावादी र कर्मकाण्डीबाहेक केही नभएको समाजको आरोप छ । उत्पीडित दलित समुदायको आँखाबाट हेर्दा त् झनै पश्चगामी र हिजोका उपलब्धि समेत मासिदिने खाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लिएको भन्दै समाजले वर्तमान संविधानले आत्मसात गरेको मर्म र भावनाभन्दा झन् पछाडि फर्केर सरकार आफैंले घोषणा गरेको छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको अवधारणालाई पूर्णरुपमा नीति तथा कार्यक्रमले नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी गरेको छ।
१८८ बुँदामा जम्मा एक मात्र दलित शब्द अटाएको र त्यो पनि सन्दर्भहीन र बिनाअर्थ राखिएको समाजले उल्लेख गरेको छ। २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको सरकारले निरन्तररुपमा सुनियोजित तरिकाले दलित समुदायका उपलब्धि र यसका संस्थाहरूमाथि हमला गर्ने र खारेज गर्ने कार्य गरेको उल्लेख गर्दै समाजले अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरेको छ ।

---

समाजद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘२०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, आदिवासी जनजाती आन्दोलन र दलित आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले गरेका प्रगतिशील नीति र व्यवस्थाहरूलाई निरन्तर हमला गर्ने र खारेजगरि फेरिपनि वर्चस्वशाली वर्ग र जातकै हालीमुहाली कायम गर्ने कार्यमा सरकार उद्दत देखिन्छ। यसरी भाषण, चुनावी घोषणापत्र र अन्तर्रास्ट्रिय फोरमहरुमा विभेद र असमानताविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने अनि सामाजिक न्यायका मिठामिठा कुरा गर्ने पार्टी र नेताहरु जब सरकार र सत्तामा हुन्छन फेरि उनीहरुको पुरानै सामन्तवादी, विभेदी चरित्र उजागर हुन्छ।’

---

व्यवहारमा दलित समस्या केवल दलितको मात्रै समस्या हो भन्ने बुझाई प्रष्ट देखिएको बताउँदै समाजले थप भनेको छ,‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनमा सरकार मौन किन बसिराछ? के घोषणामात्रै गर्दैमा त्यो आफैँ कार्यान्वयन हुन्छ? त्यसका लागि नीति बन्नुपर्दैन? कुनै कार्यक्रम चाहिँदैन? संविधानको धारा ४० मा लेखिएको दलितको हक अन्तर्गतका सात बुँदा कहिले कार्यान्वयन हुने हुन्? अझै कति दलित युवाले फीस तिर्न नसकी आत्महत्या गर्नपर्ने हो? के यसका लागि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न पर्दैन? दलितका सवालमा सरकारले सोलोढोलो ढंगले बुझ्ने हो भने दलित समस्या अनन्त लम्बिने र समावेशिता, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताले कहिलै संस्थागत हुने अवसर पाउने देखिदैन।’
घुमाउरो पाराले गरिब र विपन्नमुखी कार्यक्रम देखाएर दलितहरुलाई भ्रम छर्ने, आरक्षणलाइ गलत देखाउने सरकारको रणनीति किमार्थ स्वीकार्य नहुने समाजको चेतावनी छ ।

---

गरिबी र विपन्नता अलग रहेको र सामाजिक विभेद र छुवाछुत, र दलित सिमान्तकृतमाथिको बहिष्करण अलग अवधारणा हुँदा सोको उचित ढंगले तत्काल सम्बोधन गर्न समाजले माग गरेको छ। दलितको आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भवनामा आधारित भएर समावेशी र सबैले भित्रैदेखि अनुभूति गर्ने गरि परिमार्जनसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन समाजले सरकारसँग माग गरेको छ।

---

सरकारको विभेदकारी नीतिकै कारण सिंङ्गो दलित समुदायलाइ फेरि क्रान्तिको बाटोमा होमिन बाध्य नपारियोस भन्दै समाजले चेतावनीपनि दिएको छ।