७ वैशाख २०८०, काठमाडौँ : संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउनको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सञ्जालले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हरि बहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गगन सिंह विष्ट र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तीमार्फत दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

आज ९बुधबार० रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सञ्जालले सार्वजनिक गरेको तीन दिने विरोधका कार्यक्रमहरुमा बैशाख १९ गते मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुलाई हाम्रा मागहरु समावेश गरी “संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न” देशभरबाट मोवाईल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने, बैशाख २० गते बुधबार प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरु, दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुलाई हाम्रा मागहरु समावेश गरी “संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न’’ देशभरबाट मोवाईल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने र बैशाख २१ गते बिहीबार सिंहदरवार परिसरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई “सिंहदरवार प्रवेश नगर्न” आव्हान गर्ने रहेको छ ।

सञ्जालले देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको गुनासो पोखेको छ ।

यस्तै, हालै सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएको भन्ने ब्यहोरा जानकारी आएको विषयप्रति राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको पनि सञ्जालको भनाई छ ।

निजामती प्रशासनलाई संघीय शासनअनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्नेगरी ऐन जारी गर्न दवावस्वरुप राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकार्षण गराईएको पनि सञ्जालले जनाएको छ ।

सञ्जालले आफूहरुका मागको सुनुवाईको लागि यही बैशाख १८ गतेसम्मको लागि समय दिएको छ । सञ्जालले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट साझा मागको रुपमा उठाईएका विषयहरुलाई समेटी बैशाख १८ गतेभित्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरी राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसंग वार्ता, संवाद र छलफल गरी सो ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।