२९ चैत्र २०७९, काठमाडौँ : सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गए पछि त्यसको समाधानका लागि सरोरकारवाला निकाय बीच छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमले तीब्रता पाएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सँग सहकारी संस्थाहरु पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋणको साँवा ब्याज असुली प्रभावित भए पछि कतिपय सहकारी संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो एक पछि अर्को गर्दै नियामक निकायमा चाङ लाग्नथालेको छ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण र त्यसको समाधानका उपाय पहिल्याउन सुझाव लिने उद्देश्यले राजधानीमा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहकारीका समस्या समाधानमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने औंल्याइएको छ । सरकार, सहकारी अभियान, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले आ–आफ्नो स्थानबाट सहजिकरण गरे समाधान निकाल्न सकिने उनीहरुले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडाैं महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्रप्रसाद पोखरेलले अहिलेको आर्थिक चक्रमा परेको प्रभावलाई मनन् गर्दै सहकारी सञ्चालक, सदस्य, नियामक र अभियानकर्मीहरु समेत एक ठाउँमा आएर समस्या सहजिकरणको उपाय निकाल्नु पर्ने औंल्याए । महानगरपालिकाको सहकारी विभागका उप–निर्देशक विमला कोइरालाले अन्तर सरकारी क्षेत्राधिकारमा एकरुपता ल्याउन पहिला कानुनी पक्ष सुधार हुनु पर्ने बताइन् । सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन, अनुमतिपत्र नियमन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन देखिएको उनले औंल्याइन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीयतहलाई नै दिए पनि संविधानतःतीनवटै सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहकारी हेर्न पाउने गरी व्यवस्था भए सँगै समस्या देखिएको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोईरालाले कानुनी छिद्रताका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहहरु बीच सहकारीको कार्य क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुने गरेको उनले औंल्याइन् ।

सहकारी संस्था र सदस्यहरुबीच सहमतिमा समाधान निकाल्नआफुहरुले भरपुर प्रयास गरेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामी समस्यालाई उल्झाउने भन्दा पनि सुल्झाउने तर्फ केन्द्रित छौं । एउटा संस्थासँग २८ पटकसम्मछलफल गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने र सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नै आएनन् भने मात्र प्रहरी कहाँ उजुरी पठाउँछौं ।’ संस्थाबाट ऋणन तिर्ने सदस्यलाई कारबाही गर्न ऐनले नै संस्थाहरुलाई अधिकार दिएको र पूर्ण प्रक्रियाअपनाएर दिएको ऋणनउठे उठाउन विभागले सघाउने बताइन् ।

‘संस्थाले गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधार प्रस्तुत गरे विभागले सदस्यहरुलाई ६ महिनाको लागिकुर्न समेत आव्हान गर्छ’ उनले भनिन् । ‘कुनै सहकारीले गल्तिगर्यो, सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्यो भने कानुनी व्यवधान आउने रहेछ । एक पालिकाले अर्को पालिकालाई पत्रकाट्न समस्या आउने गरेको छ’, उप–निर्देशक कोइरालाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीको समेत सर्पोट चाहिने हुँदा केन्द्रीय सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिइदिँदा सहजहुने थियो ।’

उप–निर्देशक कोइरालाले पछिल्लो समय महानगर भित्र सहकारीहरुले बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता नदिने, बचत लिएर फरार हुने जस्ता घटना बढेको भन्दै सयौंको संख्यामा उजुरीहरु परिरहेको बताइन् । सम्भव भए सम्मका सहकारीका विवादहरु महानगर भित्र भित्र नै समाधान गरेर पठाउने गरेको तर, केहीँ गर्दा पनि समाधान ननिक्लने, अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई प्रहरीको पठाउन बाध्य भएको उनले जनाइन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यस्ता ५८ वटा सहकारी संघ संस्थाहरुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघकाठमाडौंका अध्यक्ष समेत रहेका सहकारी बैंकका सञ्चालक मनोज थापाले अहिलेको समस्या सहकारीका कारणले मात्रन भएर विश्वव्यापी रुपमा नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण रहेको बताए ।
‘यतिखेर एउटा मात्र क्षेत्रहोइन सबै जसो क्षेत्र प्रताडित छ । सहकारी मात्रहोइन बैंकमा नै तरलताको समस्यामा छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘केहीँ महिना अघिसम्म७–८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर एकैपटक १८ प्रतिशत हाराहारी पुग्दा अवस्था कस्तो होला? यो वित्तीय क्षेत्र कै भूकम्पहो । एकैपटक १० प्रतिशत माथिले ब्याजदर बढ्नु भनेको सुनामी आउनु जस्तै हो ।

अहिलेको कठिन अवस्थामा सहकारी बचाउन सबै पक्ष एक भएर लाग्नुपर्ने उनले जोड दिए । यस काला गिमहा नगरपालिकाले पहल थालेको प्रति खुशी व्यक्त गर्दै थापाले धन्यवाद समेत दिए ।मुलुकमा ३३ हजार सहकारी खुले पनि त्यसको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आयो उनले भने, त्यति धेरै सहकारी आवश्यक छ कि छैन भन्ने नियामकले बिचार पु¥याउनु पथ्र्यो । अब सहकारीमा एकि करण आवश्यक छ । त्यो संख्यालाई घटाएर ५ हजारमा झार्नु पर्छ ।

कार्यक्रममा काठमाडौं बचत तथाऋण सहकारी संघ (कास्कून) की कोषाध्यक्ष सिमा पुरीले अहिलेको स्थिति कसैका कारणन भएर वित्तीय संकटले निम्त्याएको बताउँदै पहिला सहकारी अभियान बचाउन लाग्नु पर्ने बताइन् । सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दा पनि तत्कालका लागि तरलता सहजिकरण गर्न सहयोग गरेर विश्वास बढाउन तर्फ लाग्नु पर्ने बताइन् । सदस्यहरुले पनि समयको कठिनाइ बुझेर बचत झिक्न भन्दा सहकारी बचाउन लाग्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । सदस्यले विश्वास गरेको हकमामात्रै संस्था बच्ने भन्दै अविश्वासको हावाहुरी सहकारी भित्र छिरे २५–३० प्रतिशत तरलता लिएर बसेका संस्था पनि समस्यामा पर्नसक्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका सचिव बालकृष्ण वास्तोलाले अहिलेको समस्याको निराकरणका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरुले एक ठाउँमा भेला भएर सहजताको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताए । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) का अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले सहकारीअभियानको सुदृढिकरणका लागियस्ता अन्तक्र्रिया र छलफल नियमित रुपमा चलाउनु पर्नेमा धारणा राखे ।