१४ चैत, काठमाडौं : आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिने भएका छन् । मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितलाई न्याय दिलाउन मिटर ब्याजमा लगाउनेलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसलाई आन्दोलनरत पीडितहरुले वार्ताको बातावरण भएको बताएका छन् ।

आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको सन्तोष दाहालकाअनुसार अब सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘सरकारले गरेको निर्णय हामीले भर्खरै सुन्यौं । हामी आन्दोलन रोक्दैनौं तर, वार्ता गछौं’ दाहालले भने । सरकारले बनाएको बार्ता टोलीसँग वार्ता गर्नका लागि समिति बनाउने गरी छलफल थालेको पनि उनले बताए ।