५ चैत्र २०७९, काठमाडौँ: नेपाल-भारतबीचको विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको १४ औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यहरुमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिना भित्र तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपुतको सहअध्यक्षमा बैठक बसेको थियो। ‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुने छ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्, यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रति युनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ। आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३को लागि १३२ केभि प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत आदान प्रदान दर तय गरेको हो।

विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको वेलामा विद्युत आयात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको वेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्दछ। नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको वेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारतर्फत निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए। ‘आव २०१९/२०का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरुलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन, भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यबृद्धि जोडर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युत्को बिल पठाउने गरिएको थियो, विगतमा गरिएको विलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ, यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको छ’, घिसिङले भने, ‘नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा हैन, हामीलाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युत्को दर हो, चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ, उक्त दर हामीले विद्युत निर्यात गर्दा पनि पाउने छौं।’