बैशाखबाट अनौपचारिकक्षेत्रमा पनि लागू हुने
२७ फागुन, २०७९, काठमाडौँ: सरकारले रोजगारदाता तथा श्रमिक ( मजदुर ) को हित हुने गरी आगामी बैशाखबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि लागू गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि औपचारिकक्षेत्रमा मात्र लागू गरिएको यो ऐन २०८० सालको बैशाखबाट अनौपचारिकक्षेत्रमा पनि लागू गरी श्रमिक तथा मजदुरको सामाजिक सुरक्षामा टेवा पु-याउने जनाएको छ ।

श्रमिक महिला रक्षा सङ्घले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र’ विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँग गरेको छलफल तथा अन्तर्राक्रिया कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिएको हो ।

पूर्वश्रममन्त्री एवं सांसद शेरबहादुर कुँवरले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली मजदुरहरुको हक, हित, पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, मातृत्व सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागू गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्नक्षेत्र तथा पेशा व्यवसायमा क्रियाशील साँस्कृतिकर्मी र पत्रकारको अवस्था आर्थिक रुपमा निकै कमजोर रहेकाले उहाँहरु जस्ता समाजका आँखाको भविश्यत अवस्थालाई पीडादायिक हुन नदिन यो ऐनले राहत पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को वार्षिक कार्यक्रमद्वारा घोषणा भई सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ अन्तर्गत २०६७ चैत ७ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको जानकारी दिदै उहाँले हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ मा कोषको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

जसले सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको छ । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा २० प्रतिशत थपी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकृत राधिका निरौलाले यो ऐन बैशाखबाट सबैका लागि लागू गरिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यसरी प्राप्त भएको योगदानलाई औषधि–उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि एक प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत प्रतिशतका दरले विन्यास गरी सोही बमोजिम सुविधा वितरण गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

श्रमिक महिला रक्षा सङ्घा अध्यक्ष सविना लिम्बुले रात्री कालिन मनोरन्जनक्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समेट्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । डिस्को, डान्स, दोहोरी रेस्टुरेण्ट, मसाज पार्लर लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले नियुक्तीदेखि तलव समेत नपाउने गरेको गुनासो राख्दै यो ऐन लागू भएमा करिब ५० हजार मजदुर लाभान्वित हुने बताउनुभयो । अधिवक्ता लोचना नेपालले रात्रिकालिन व्यवसायलाई मनोरन्जन क्षेत्र घोषणा गरिएकाले यसको कार्यान्वयन र चुनौतीका विषयमा धारणा राख्नुभयो ।