२७ मंसिर २०७९, काठमाडौँ : सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गरेको छ । जनमोर्चाका तर्फबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवतन गर्न अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरिएको प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । जनमोर्चाले सरकार बनाउन बहुमत पु-याउने उद्देश्यले रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजिएको प्रष्ट भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

‘रेशम चौधरी लगायतका अन्य अन्यायमा परेका कारण होइन, सरकार बनाउन बहुमत पु-याउने उद्देश्यले नै रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजिएको प्रष्ट छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न अपराध वा अपराधीलाई प्रयोग गर्ने कार्यले दण्डहीनता बढ्ने छ । राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुने खतरा बढ्ने छ । त्यसैले सरकार बनाउन बहुमत पु-याउने उद्देश्यले दण्डहीतालाई प्रश्रय दिन अध्यादेश ल्याउन सरकारले गरेको निर्णय गलत छ । त्यो गलत निर्णयको हामीले घोर विरोध तथा भर्त्सना गर्दछौं ।’