६ कार्तिक २०७९, काठमाडौँ: नेपालका मान्यता प्राप्त सम्पूर्ण ट्रेड युनियन महासंघहरुको साझा संस्था यस संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द (जेटियुसीसी) को तर्फबाट आज निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेट गरी ध्यनाकर्षण पत्र बुझाईएको छ ।

ध्यनाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “आगामी २०७९ मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता २०७९ जारी गरेको छ । सो आचार संहितामा निजामती शिक्षक प्राध्यापक लगायतका कर्मचारीले निर्वाचनमा उमेद्वारको पक्ष, विपक्षमा मत जाहेर गर्न, प्रचार प्रसार गर्न, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन निषेध गर्दै सो निषेधित काम गर्नेलाई निलम्वन गर्न सम्वन्धित निकायका नाउँमा निर्देशन दिने गरी निर्वाचन आयोग बाट पत्राचार भएकोमा श्रमजीवि वर्गको समृद्धिका लागि साझा ढङ्गले क्रियाशील रहेका नेपालका मान्यता प्राप्त सम्पूर्ण टे«ड युनियन महासंघहरुको साझा संस्था यस संयुतm ट्रेड युनियन समन्वय केन्द (जेटियुसीसी) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

यसैगरी ध्यनाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, २०६२/६३ सालको आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनरत ७ राजनैतिक दल र ट्रेडयुनियनहरुबिच आन्दोलन सफल बनाउन श्रमिक पेसाकर्मी संलग्न हुने र आन्दोलन पछि निजामती लगायतका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । सो बमोजिम २०६३ जेठ २८ गते तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदबाट एक संकल्प प्रस्ताव पारीत गर्दै आईएलओ अभिसन्धी अनूरुप नेपाल सरकारलाइ निर्देशन दिएको स्मरण गराउन चाहन्छौ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान २०७२ ले समेत ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमा समाबेश गरेको छ ।

नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता लगायतका दस्तावेज, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम ट्रेड युनियन दर्ता गरी आम पेसाकर्मीको हक हितको संरक्षणमा हामी क्रियाशिल छौ । राजनैतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकार हाम्रो माग रहि आएको छ । संविधानको व्यवस्था, ट्रेड युनियन ऐन र हाम्रो विधानमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत पेसाकर्मीको हक हितको संरक्षणको लागि हाम्रा माग र एजेण्डा मिल्ने उमेद्वारको पक्षमा अभिमत जाहेर गर्न रोक्नु संविधान सम्मत हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ । समावेशी लोकतन्त्र भनेको समग्रमा सवै वर्ग तह र समुहको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने व्यवस्था हो । निर्वाचन कै माध्यमवाट नै आफ्नो प्रतिनिधी रोज्न पाउने अवसर पनि हो । तर निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधीको पक्षमा पनि प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्थाले लोकतन्त्रको मुल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्दैन भन्ने जेटियुसीसीको धारणा रहेको छ ।

यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगद्धारा जारी भएकोे आचार संहिताको दफा ७(क) (ख) र दफा १०(क) (ख) र(ग) साथै सो कार्यान्वयन गर्न मिति २०७९÷०६÷२७ मा जारी भएको निर्देशन समेत तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको छ । श्रमिक कर्मचारीहरु “विचारमा स्वतन्त्रता र राष्ट्र सेवामा इमान्दारीता, निश्पक्षता र कर्तव्यनिष्ठ” भई पुरा कार्यालय समय काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा प्रतिवद्ध रहेको ध्यानाकर्षण गराउदै श्रमिक पेसाकर्मी कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्दै कार्यालय समयमा बाहेक निर्वाचन प्रक्रियामा उमेद्वारको पक्ष विपक्षमा मत जाहेर गर्नपाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनैतिक स्वतन्त्रताको नागरीक हकबाट वञ्चित नगर्न सम्वन्धीत सबैमा आव्हान समेत गरिएको छ ।