३१ जेठ २०७९ काठमाडौंः विगत १० वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तगत सकारले औसत २‍‍.५ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको देखिएको मन्त्री महेन्द्र राय यादवले बताएका छन् । मंगलबार संसदमा जारी बजेटको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ? भन्ने प्रश्न विगतका वर्षहरुमा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको तर अहिलेको सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

---

कुल जीडीपीको झण्डै २४ प्रतिशत (२३.९ प्रतिशत) योगदान कृषिको रहेपनि प्राथमिकतामा नपरेको बताए । तथापि, कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारी रहेको समेत उनले बताए । मन्त्रालयको समग्र अवस्था बारे जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले पाँच वर्षमा औसत मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता ८० प्रतिशत रहेको बताए । केहिँ वर्ष यता निरन्तर धानउत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने क्रममा रहेपनि चालु आर्थिक वर्षमा आएको बेमौसमी वर्षका कारण धान उत्पादनमा ७.७४ प्रतिशतले ह्रास आएको बताए ।

---

हाल कृषिको राष्ट्रिय उत्पादकत्व हेर्दा मकैमा ४ प्रतिशत, जौमा १ प्रतिशत, आलु, तरकारी र फलफूलमा ४ प्रतिशत, चियामा १८ प्रतिशत, कफीमा ६० प्रतिशत, माछामा १२ प्रतिशत, अदुवामा १३ प्रतिशत, अलैचीमा ४० प्रतिशत, लसुनमा २३ प्रतिशत र बेसारमा १८ प्रतिशत रहेको उनले बताए । यता कृषिजन्य उत्पादनको आयात तर्फ भने चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा धान चामल ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा मकै १४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, गहुँ ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, आलु ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, प्याज २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, स्याउ ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, गोलभेँडा ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र केरा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।