१७ जेठ २०७९, काठमाडौँ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात ४२ प्रतिशत, पुंजीगततर्फ रु ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ । बजेटले स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी बृद्विस्समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि भन्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत बजेटका उद्वेश्य र प्राथमिकता सहित क्षेत्रगत कार्यक्रमहरु उल्लेख गरेको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी बृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा पेसागत महासङ्घ नेपाल र महासङ्घ आबद्ध घटकहरुले सरकार समक्ष पेश गरेका माग मध्ये केही सम्बोधन गरिएको छ ।

जस मध्ये
१. सरकारी विद्यालय, सरकारी क्याम्पसमा सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गरि उपयुक्त संख्या कायम गरिने भनिएको छ । रिक्त पदको स्तर निर्धारण गरि स्थायी प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२. सार्वजनिक संस्थान मध्ये कृषि जन्य, खाध्यजन्य, दुग्ध जन्य , औषधी जन्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पुनसंरचना गरी तीनवटै तहका सरकारहरु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व स्थापित गरिनेछ । यस्ता सार्वजनिक संस्थानको सेवा स्थानीय तह सम्म विस्तार गरिनेछ ।

३. उधोग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना, सामुहिक सौदाबाजी प्रबद्र्धन, रोजगारदाता र श्रमिकबीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, श्रम बजारको अध्ययन र अनुसन्धान तथा श्रमिकहरुको सीप, विकास र कल्याणकारी कार्य सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ ।

४. न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको पहिचान गरि उनीहरूका लागि खाध्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ । हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी सो परिचयपत्रको आधारमा खाध्य सामाग्रीहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । विपन्न बेरोजगारहरुलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरेर सहकारीमा आधारित रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ ।

५. सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिने छ ।

६. उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग गठन गरिनेछ ।

७. राष्ट्र सेवकहरुको न्युनतम ३० हजार माग गरिएकोमा न्युनत्तम १५ प्रतिशत मात्रै बृद्धि गरिने।

८. हरेक स्थानीय तहमा एक एक जना कृषि स्नातक जनशक्ति र हरेक वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने।

९. स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रबाट असङ्गठीत क्षेत्रका श्रमिकको पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षाको विस्तार ।

बजेटमा उल्लेखीत विषयहरु महासङ्घले प्रधानमन्त्री मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेका मागहरु नै हुन् । यश अर्थमा महासङ्घले उठाएका मागहरू मध्ये आंशिक रुपमा सम्बोधन गरिएको छ । महासङ्घले अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोगको मागलाई अगाडि सारेकोमा बजेटमा राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गर्ने उल्लेख छ । श्रम व्यवस्थापनका लागि गठन गरिने यस किसिमको संयन्त्र स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न ढङ्गबाट सञ्चालन हुने गरी गठन हुनु पर्दछ भन्ने महासङ्घको धारणा रहेको छ ।

श्रमिक कर्मचारीले सेवा निबृत्त हुदा पाउने सामाजिक सुरक्षाका रकमहरुलाई (पेन्सन ,उपदान ,औषधी, विमा रकममा) पनि सरकारले आयकर लगाउदै आएको व्यवस्था हटाउन माग गरेकोमा बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन । यस्तै सबै तहका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई एउटै प्रतिशतमा तलब बृद्धि गर्ने जुन घोषणा गरिएको छ, यसले सहायक र निम्न स्तरका कर्मचारीलाई मर्का परेको छ । साथै तलब बृद्धि संगै महगी बढ्ने जुन प्रबृत्ति छ यसपटक पनि अब सर्बत्र महंगी बढ्ने देखिन्छ । तर बजेटमा महंगीलाई नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम उल्लेख छैन । सङ्घीयतालाई प्रशासनिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन तत्काल जारी गर्नु पर्नेमा बजेटमा उल्लेख नभएको, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अझै न्यून मात्रै विनियोजन गरिएको छ । विगत पञ्चायतकालमा विभिन्न आन्दोलनमा बर्खास्तीमा परेका शिक्षकहरूको पुनर्बहाली र नोकरी अवधि गणना गर्ने तथा साझा
प्रकाशन र त्यहाँ कार्यरत निबृत्त कर्मचारीका समस्या र सरकारी सेवामा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका मागहरु समाधान गर्ने बारेमा बजेटमा उल्लेख छैन ।

यस्तै सार्वजनीक संस्थानहरुको समग्र सुधार र सेवा विस्तारमा पनि सरकारको ठोस योजना छैन । बजेटमा उल्लेखित गरेका विषयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने श्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन गरेर तथा प्रभावकारी
अनुगमन सहित ठोस कार्ययोजनाका साथ जवाफदेही ढङ्गबाट बजेट कार्यान्वयन गर्न महासङ्घ सरकारको गम्भीररुपमा ध्यानाकर्षण गराउदछ । यस्तै महासङ्घले यश अगाडि सारेका मागहरू लाई सरकारले समाधान गर्न ध्यान दिन महासङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।