सुवास कुँवर

२१ चैत्र २०७८, काठमाडौँ : हिमालय हाइड्रो एक्स्पो २०२२ को समारोह समापन भएको छ । उक्त समारोहमा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आयोजित कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्र नदी प्रवाह (आरओआर) मा आधारित जलविद्युत्को उत्पादनभन्दा पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताइन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्ला तीन वर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न रोकेको छ । सुख्खायाममा हुने विद्युत्को व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सरकारले पनि दूधकोशी, बूढीगण्डकी, नलगाढ र पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलाशाययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा दिएको बताइन् ।

ठूला आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिदको अनुमति विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले भनिन, “नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादनको कोटा सकिएकाले खरिद सम्झौता भएको छैन, जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मा दिइएको छ ।” विद्युत्को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न तथा खेर जाने पानीलाई विद्युत्मा रुपान्तरण गरेर क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गरी मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण गर्न जलविद्युत्मा सरकार, निजी क्षेत्रका साथै वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउने तयारी भइरहेको उनले बताइन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणबाट भारतमा नेपालका बिजुली बिक्री गर्नका लागि सम्झौता भएको जानकारी दिँदै उनले बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) सम्मिलित उपक्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने विश्वास दिलाइन । “नेपालमा खपत भएर बढी भएको बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ र बङ्गलादेशको बजार पनि खुला हुने भएको बताईन् ।”

त्यस्तै गरी कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारिन । विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्ने प्रावधान नभएको र कार्यविधि बनाएर निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन नसकिने भनी कानुन मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएको जानकारी गराउँदै उनले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइने जनाएकी छिन् ।