७ साउन, २०७८ काठमाडौँ : नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च आदलतको फैसला र लोकतात्रिक मूल्य मान्यता अनुसार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिँदै नेता नेपालले २३ फागुनको सर्पोच्चको फैसलापछि नयाँ परिस्थितिमा पुनः पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो एउटा विचार समूहलाई मात्र लिएर हिँड्दा समस्या आएको बताएका छन् ।

११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि ओलीले प्रधामन्त्री र दल नेताबाट राजीनामा दिनुको साटो सत्तामा रहिरहने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले २७ वैशाख २०७८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा म समेतले उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन वाञ्छनिय ठानेनौँ र अनुपस्थित रहेका हौं । यो एक राजनीतिक निर्णय थियो ।’

धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले ३० वैशाखमा विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको ७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । नेता नेपालले भने संसदीय दलको नेता परिर्वतन गरेर मात्र अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

तर त्यतिबेला संसदीय दलको नेता परिवर्तन नगरिएको भन्दै नेता नेपालले भनेका छन्, ‘पार्टी र दलको निर्णयविना नै संविधानका विभिन्न प्रावधान अन्तर्गत आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरीत कुरा हो । त्यसको विरोधस्वरुप विभिन्न क्रियाकलाप भएका हुन्, जसलाई विधान विपरीत भन्न मिल्दैन ।’

७ जेठमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ५ पुसकै निरन्तरता भएको निष्कर्षसहित आफूहरु संसद पुनर्स्थापना र वैकल्पिक सरकार निर्माणमा लागेको नेता नेपालले बताएका छन् । पार्टी अध्यक्षलाई दिएको जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकुल रहेको छ ।’

उनले पार्टी अध्यक्ष ओली २८ फागुन २०७७ यता पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत अघि बढेको र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरेको बताइएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै विधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले आफू विपक्षमा उभिएको भन्दै नेता नेपालले भनेका छन्, ‘अध्यक्षले गरेका गैर संवैधानिक, विधान विपरीत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको वर्खिलाप र अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवाद स्वरुप गरिएको एक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई वैचारिक र राजनीतिक अन्तरविरोधका रुपमा बुझ्दै सोही अनुसार वार्ता, छलफल र सहमतिमा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन आवश्यक छ ।’