६ साउन, २०८७ काठमाडौँ : महामारी बिमाको ‘टेष्टिङ्ग पिरियड’ फेजआउट, राज्यमाथि थपियो साढे ७ अर्बको आर्थिक भार महाविपत्ति बीमा योजना अन्तर्गतको कोरोना बीमा कार्यक्रमको समय सीमा सकिएको छ । गत वर्ष २०७७ सालको जेठ महिनादेखि लागू गरिएको सो बीमा कार्यक्रमको ‘टेष्टिङ्ग पिरियड’ अर्थात् परीक्षण अवधि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागेसँगै समाप्त भएको हो ।

तर, उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा गराएका करिब ७० हजार माथिका सर्वसाधारण बीमितहरुले हालसम्म पनि बीमा बापतको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । उल्टो सो बापत करिब साढे ७ अर्ब माथिको आर्थिक भार राज्य माथि थपिन पुगेको छ । गत वर्ष २०७७ वैशाख–जेठ देखि सुरु भएको महाविपत्ति कोरोना बीमा कार्यक्रममा आबद्ध १ लाख १० हजार माथिका बीमितहरु कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् ।

अर्थात् यी सङ्क्रमित बीमितहरु मार्फत हालसम्म सबै बीमा कम्पनीहरूबाट कोरोना बीमा करार बमोजिम झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परेको छ । तर, हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भन्दा बढी भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । बाँकी भुक्तानीको दायित्व स्वयम् सरकार आफैको भएकाले सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने बीमा समितिले जनाएको छ ।

‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार साढे ३ अर्ब माथिको माग दाबी भुक्तानीको दायित्व सकारको हो । हालसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परिसकेको अवस्थामा हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जतिको मात्र भुक्तानी भएको छ । बाँकी ७, साढे ७ अर्ब बराबरको भुक्तानी अझै हुन सकिरहेको छैन । यो सरकार स्वयम्को दायित्व हो । सरकारले नै भुक्तानी दिनुपर्छ ।’

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले भने, ‘जति छिटो सरकारले रकम निकासा गर्छ, त्यति नै छिटो सर्वसाधारण बीमितहरुले भुक्तानी पाउने हुन् ।’त्यसो त ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ अनुसार साढे ३ अर्ब माथिको बीमा दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकारकै हो ।