काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा थप कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएको कारण पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेशमार्फत् नै भएपनि निजामति ऐनलाई ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

कर्मचारीको लागि पदपूर्ति, बढुवालगायतका विषय समेटेर अध्यादेश ल्याउनको निम्ति मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री र आफूबीच छलफल भएको भएपनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रको स्थायी सरकारले मनोबल गिर्‍यो भने कसरी काम गर्छ रु त्यसै कारणले यो ओझेलमा राख्नु हुँदैन जानुपर्छ भनेर मेरो, मुख्यसचिवको सहमति भएर अगाडि बढाउने कुरा भएको थियो । तर नागरिकताको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि हामी अलिकति स्टप भयौँ । यो हाउसबाट अहिले तत्कालै निजामती ऐनको निर्णय होलारनहोला त्यो अन्योल नै छ ।

यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ । हाउस नचलेको ल्याउन सकिने भनेको छ संविधानले । त्यसकारण यो लग्नुपर्छ भन्नेमा नै छु म चाहीँ । अध्यययन गर्दैछौँ के गर्ने भन्नेमा ।’ मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको राजनीतिको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुशासनहीनता बढेको टिप्पणी गरे ।