प्रिबजेट छलफल नहुने ,सरकारमा अन्योलता
प्रकाशित मिति
२०७८ बैशाख २८ गते, मंगलवार ०७:००
काठमाडौँ– यो वर्ष संसदमा प्रिबजेट छलफल नहुने भएको छ। संविधानले नै जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (आय र व्यय वार्षिक अनुमान) पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। बजेटको कम्तिमा १५ दिनअघि प्रिबजेट ९विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता०मा छलफल सक्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ।
नियम १४२ ९४० मा भनिएको छ, ‘राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै समाप्त भइसक्नु पर्नेछ।’ तर तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि संसदको बजेट अविधेशन आह्वान नभएको, विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र कोरोना महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लागि प्रिबजेटमाथि छलफल नै नहुने निश्चित जस्तै भएको हो।
नियमावलीअुनसार शुक्रबारसम्म प्रिबजेट छलफल सक्नुपर्ने भए पनि मंगलबार साँझसम्म सरकार र संसद सचिवालय दुवैले कुनै तयारी गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत स्पष्ट गर्नका लागि आह्वान गरिएको अधिवेशन सोमबारै अन्त्य भएको छ।
सरकारले विश्वासको मत गुमाएको र अर्को सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिइएकाले यो अवधिमा बजेट अधिवेशन आह्वान नहुने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथले जानकारी दिए। उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘हामीले विश्वासको मत गुमाएका छौँ। राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ। यस्तो अवस्थामा अधिवेशन आह्वान हुन सक्दैन। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीको अवस्था छ।’
उनका अनुसार वैशाख ३० गठबन्धन सरकारको टुंगो लागेपछि मात्रै बजेट, नीति कार्यक्रमबारे सोचिनेछ। ‘गठबन्धन सरकार बन्यो भने त्यही सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्छ, प्रिबजेट छलफल र नीति कार्यक्रम ल्याउँछ,’ उनले अगाडि भने, ‘यदि ठूलो दलको हैसियतले हामीले नै सरकार बनाउने अवस्था आयो भने त्यसलाई हामी नै अघि बढाउँछौँ।’
सरकारकै अन्योलता र कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष एकैपटक नीति कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत हुने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिकारीले भने, ‘प्रशासनिक तवरबाट हुने तयारी गरिरहेकै छौँ। तर राजनीतिक र महामारीका कारण प्रिबजेट छलफल नहुने देखिरहेका छौँ। दिन सकिँन लाग्दा पनि अधिवेशन आह्वान भएको छैन। एकैपटक नीति कार्यक्रममा जान पनि सकिन्छ।’
मन्त्री श्रेष्ठ पनि अहिलेको अवस्थामा नीति कार्यक्रम बजेटको केही दिनअघि मात्रै पेश हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘१५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। १० गतेतिर वा अघिल्लो दिनसम्म पनि नीति कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। तर पहिला सरकारको टुंगो लाग्नु पर्यो।’ प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी सरकारले विश्वासको मत गुमाएको र बजेट अधिवेशन नै आह्वान नभएकाले प्रिबजेट छलफल अन्योलमा परेको बताउँछन्। अधिवेशन आह्वान भए सचिवालय तयार रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिकृया