काठमाडौं: आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव कमजोर बनाउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नयाँ कदम चालेका छन्। ‘डन’ को पहिचान बनाएका प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ दीपक मनाङे लाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्री गुरुङ बलियो बन्न खोजेका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर त्यसअन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुद शाखालाई छुट्टै मन्त्रालय बनाई मनाङेलाई त्यसको जिम्मा दिइएको हो। मनाङेको मत अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा गए मुख्यमन्त्री पद खुस्किने देखेपछि गुरुङले मन्त्री पद ‘उपहार’ दिएका हुन्।

मनाङ ‘ख’ मा स्वतन्त्र चुनाव लडेका मनाङे सुरुमा कुनै पनि पार्टीमा थिएनन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा बनेपछि भने उनी नेकपातिर ढल्केका थिए। नेकपामा विवाद आएपछि उनी वामदेवको पक्षमा पनि उभिए। सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई वैधता नदिई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि मनाङेले आफू स्वतन्त्र सांसद भएको भन्दै छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए।

सुरुमा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका उनले अविश्वास प्रस्ताव आएपछि भने जता बहुमत पुग्छ उतै उभिने बताउन थालेका थिए। जसका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङ सशंकित पनि थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सबै सांसदले समर्थन गर्दा अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा आवश्यक मत ९३१० पुग्थ्यो।

तर जनमोर्चाका एक सांसद कोभिडको बहानामा सदनमा उपस्थित नहुँदा अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने स्थिति आयो। जनमोर्चाको निवेदनका आधारमा सभामुखले संसद् बैठक नै स्थगित गरेको अवस्थामा स्वतन्त्र सांसद मनाङेको भोट निर्णायक हुने अवस्था देखेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले सम्भावित जोखिमबाट बच्न उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरे।

सरकार बचाउन डनका रूपमा परिचित मनाङेलाई मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्री गुरुङले राजनीतिमा ठूलै जुवा खेलेको विश्लेषण गरिएको छ। डनको छवि बनाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा त्यसले दिने सन्देश सकारात्मक नहुने विश्लेषक बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक विश्व सिग्देल भन्छन्, ‘सिस्टम नै फेल भएपछि यी सबै तपसिल हुन्छन। अहिले त मन्त्री बनाएका व्यक्तिको पृष्ठभूमि हेर्दा गण्डकी प्रदेशका मतदाता नै अपमानित भएका छन्।’

अर्का विश्लेषक आनन्दराज मुल्मी मन्त्रिपरिषद् विस्तार र अविश्वासको प्रस्तावको विषयलाई नेपालको शासन प्रणाली ठीक बाटोमा नहिँड्ने संकेतका रूपमा लिन्छन्। ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि विशेष निर्णय वा नियुक्ति नगर्ने प्रणाली हुन्छ। तर यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन यस्तो काम गरिएको छ,’ मुल्मीले भने, ‘यो राजनीतिक संस्कारको अभाव हो। यसले नेपालको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गर्ने संंकेत देखिएको छ।’

संसदीय व्यवस्थामा सांसद नचुनी गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने संस्कार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवात गरेकोले अहिलेको संसदीय प्रणालि नै उपयुक्त हो–होइन भन्ने प्रश्न उब्जेको उनले बताए।

(नागरिक दैनिक)