• 7:41 am

अदालतमा सांसदहरुबीच सेटिङबारे सुनुवाइ

प्रकाशित मिति

२०७८ बैशाख ३ गते, शुक्रबार ०३:५३

काठमाडौँ  : सर्वोच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीश कुमार चुडालको संसदीय सुनुवाइका क्रममा शुक्रबार सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरुबीच अदालतमा भएको सम्भावित सेटिङको पक्ष र विपक्षमा बहस चलेको छ।

माओवादी र एमालेलाई छुट्याउने सर्वोच्चको फैसलालाई माओवादी र कांग्रेसका कतिपय सांसदहरुले सत्ता र अदालतबीचको सेटिङको रुपमा व्याख्या गरे भने ओली पक्षीय सांसदहरुले भने यसको बचाउ गरे।

चुडालमाथि सुनुवाइका क्रममा संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले अदालत र सरकारबीचको सेटिङको विषय अगाडि ल्याउँदै यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। सांसद श्रेष्ठले भने-सेटिङको कुरा बढी आएको छ। एमाले र माओवादीलाई फुटाउने फैसलापछि अदालत झन् विवादित बनेको छ। यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ र? ’

जवाफमा चुडालले भने- ‘सेटिङ हुनैसक्दैन। यसबारे मैले कल्पना पनि गर्न सकेको छैन। हाम्रो देशमा त अलिअलि सुनिन्छ यसबारे। बाहिरतिर त यो सुन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ।’

त्यस्तै एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालका न्यायालयहरुमा सिद्धान्त र व्यवहारबीचको खाडल भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले सोधेका थि- अदालतको प्रतिष्ठा उचो राख्न के गर्नुहुन्छ ?

त्यस्तै, सांसद पाण्डेले अदालतका प्रक्रियालाई अधिकारमुखी मात्र नबनाएर दायित्वमुखीसमेत बनाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै, कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले पनि अदालतको प्रतिष्ठा र यसप्रतिको आस्था खस्कँदै गएको टिप्पणी गरेका थिए।

कांग्रेसका अर्का सांसद जितेन्द्र नारायण देवले पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन नसककेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। उनले भने- निर्वाचन आयोग, अख्तियार र अदालत कब्जा गर्ने होड सत्तामा चलेको छ। अदालतसमेत सत्ताको कब्जामा जाँदा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा प्रश्न उठ्यो।’

उनले अदालतले बढी न्यायिक सक्रियता देखाएको र राजनीतिको कोर्स नै बदलिएको टिप्पणी गरेका थिए। माओवादी सांसद अमृता थापा मगरले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा प्रस्तावित चुडाललाई फागुन २३ को फैसलालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरेकी थिइन्। माओवादीकै अर्की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले सेटिङको विषय किन उठिरहेको छ भनी प्रश्न गरेकी थिइन्।

माओवादीका अर्का सांसद देव गुरुङले परम्परागत न्यायलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अदालतमा भ्रष्टाचार र सेटिङमार्फत संविधानलाई नै सिध्याउने काम अदालतले गरेको आरोप लगाएका थिए। ‘मागदाबी नै नगरेको विषयमा आदेश दिँदा संविधानकै उल्लंघन भएको छ। अदालतले संविधानले राजनीतिक दललाई दिएको अधिकार खोसेको छ। अदालतले हेर्ने भनेको कानुनी विषय मात्र हो। राजनीतिक विषयमा अदालतले प्रवेश गर्ने होइन,’ उनले भनेका थिए।

उनले अदालतको विचाराधीन विषयमा सदन छिर्न नमिलेजसरी नै सदनको विवादासपद विषयमा पनि अदालत छिर्नु नहुने र यसबाट संविधानको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेका थिए। एमालेका ओलीपक्षीय सांसद सुमनराज प्याकुरेलले अदालतमा सेटिङ भएको भन्ने आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए। उनले भने-आफूलाई चित्त बुझ्दा ताली चित्त नबुझे सेटिङ, यसरी कसरी न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनसक्छ र?

उनले थपे-‘हामीले अदालतमाथि विश्वास गर्नसक्नुपर्छ। सेटिङ भएको छैन। सेटिङ कसरी आउँछर?’त्यस्तै एमालेकै अर्की सांसद निरु पालले पनि सेटिङ हुनैनसक्ने बताइन्। उनले विकासको कार्यमा ‘स्टे अर्डर’ नगर्न आग्रह गरिन्।

प्रतिकृया