काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु असंवैधानिक भएको ठहर अदालतले गरेको हो । त्यस्तै, १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउन अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

‘संविधानको आधारभूत मर्म, मुल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७०, धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मुल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघिय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननिय राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको मिति २०७७÷९÷५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननिय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धि सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहनेगरी उत्प्रेरणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले मंगलबार गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पहिलेकै अवस्था काम गर्न पनि आदेश दिएको छ । फैसला भनिएको छ, ‘अब रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने पाँचौ प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा उपर्युक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितीमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’

१३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशन मिति २०७७÷३÷१८ मा अन्त्य भएको छ र संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९१० बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६ ९छ० महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आव्हान हुनुपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यथित भएतापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मिति समेत स्वत परिवर्तन भएको मानि यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी प्रत्यक्र्षीहरु मध्येका श्री राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ । यो आदेशको पालना तत्काल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको र आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरुलाई तत्काल गराइदिनु ।’