सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव उनकै पार्टी नेकपाबाट बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

नेकपा संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको सचेतक कुर्मराज शाहीले बताए । प्रमुख सचेतक सीता नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १८ जना सांसद उपस्थित थिए । सबै सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेका छन्।

 

बैठकमा पूर्वमाओवादी पक्षका ११ जना र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका ८ जना उपस्थित थिए । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली समूहका कँडेलसहित ११ जना र पूर्वमाओवादी समूहका सांसदहरु धर्मराज रेग्मी र पुष्पा घर्ती भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा असोज २५ गते १८ जना सांसदले शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये ९ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि प्रस्ताव अल्पमतमा परेको थियो ।

नेकपा प्रदेशसभा दलको विधान–२०७५ को दफा २४ मा दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावबारे १५ दिनभित्र बैठक बसाली निर्णय लिइसक्नुपर्छ ।

शुक्रबारको बैठकले दफा २४ (४) बमोजिम बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताइन् । विधानको दफा २४ (५) बमोजिम दलका नेताविरुद्ध वर्षमा एक पटकमात्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ । यस हिसाबले मुख्यमन्त्री शाहीमाथि संसदीय दलबाट हुन सक्ने संकट अब एक वर्षलाई टरेको छ ।

असोज २५ गते अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले विवादित पक्षलाई काठमाडौं बोलाए पनि ओली र दाहालबीच कुरा नमिल्दा विवाद समाधान भएको थिएन।