काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारणले गर्भवतीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र हेरचाह प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले लकडाउनका कारणले गर्भवतीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावित नबनाउन आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण नियमित गर्न, उनीहरु तथा नाबालक शिशु बालबालिकाकले लिनुपर्ने खोप र सुईहरु पाउने व्यवस्थालाई प्रभावित हुन नदिन आदेश गरेको हो ।

नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यो हकको प्रचलन सहज रुपमा गर्नूरगराउनू। कुनै पनि अवस्थामा रोकिनु नदिनू।’ कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व नभएको, महामारीका क्रममा घरेलु हिंसा बढेको, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको रक्षा हुन नसकेको, सीमाबाट भित्रिँदा र क्‍वारेन्टाइनमा महिलाले प्राथमिकता पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।