काठमाडौँ, उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अविलम्ब खारेजी गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । फोरम अध्यक्ष रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सचिव मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरलाई भेटेरै खारेजको माग गर्नु भएको हो ।

मन्त्री र राज्यमन्त्रीसँगको भेटपछि नगरपालिका फोरमले विज्ञप्ति जारी गरेर विकास प्राधिकरण आवश्यक नरहेको बताएको हो । २०४५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको भन्दै नगरपालिका फोरमले पटक–पटक खारेजीको माग गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण २०६८ मा पहिलो संशोधन भएको थियो ।

२०७६ वैशाख २५ गते फोरमका अध्यक्ष शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न चौथो विस्तारित बैठकले पनि तत्काल प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको थियो । उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिकसँगै मानिसको चेतनामा पनि व्यापक परिवर्तन भइसकेको वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणको कुनै औचित्य नरहेकाले खारेजीको अर्को विकल्प नभएको पनि फोरमको भनाइ रहेको छ । यसमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने उपत्यकाका सबै नगरपालिकाको असहयोग रहने चेतावनी दिइएको छ ।

उपत्यकाका संघीय र प्रदेश सांसदहरूसँगै विज्ञहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेसम्मको तयारीमा उपत्यका नगरपालिका फोरमले जानकारी दिएको छ ।